Benché rappresenti sicuramente una notevole acquisizione in termini di disciplina e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 non manca di lasciare dietro di sé qualche ombra. Il 9 Aprile è ricorso il decimo anniversario dell’emanazione del Testo Unico e da allora la quota degli infortuni mortali sul lavoro denunciati ha conosciuto un andamento piuttosto irregolare. Nei soli primi tre mesi di questo 2018, l’Osservatorio Indipendente di Bologna, che monitora le morti bianche da dieci anni a questa parte, ne denuncia 149. Oggi, alle porte di Aprile, la cifra continua a crescere inesorabilmente.
Cosa c’è che non va?
Qualora volessimo individuare quali potrebbero essere i fattori che attentano alla salute e sicurezza sul lavoro, un contributo rilevante è senz’altro apportato da una formazione talvolta assente o inefficace, considerata spesso un puro adempimento normativo a fronte di un costo aziendale percepito come ingente e di metodologie didattiche non sempre appropriate. È indiscutibile anche il ruolo giocato dall’inadeguato uso o manutenzione delle attrezzature, dei macchinari o dei dispositivi di protezione impiegati durante l’attività lavorativa. Ciò di cui però si parla meno, sebbene decisamente influente, è la funzione svolta da una pecca del legislatore, quella di non aver dato un esauriente seguito a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 in merito all’elaborazione di tutti i decreti attuativi necessari.
Testo Unico…e poi?
È intuibile come gli interventi per arginare una strage sempre più imponente debbano guardare innanzitutto ad una definizione di strumenti normativi, che permettano all’evoluzione legislativa di seguire quella sociale. In proposito, il Testo Unico è stato oggetto di diverse modifiche e integrazioni nel corso degli anni ma permangono comunque delle lacune e delle tematiche lasciate senza alcun seguito. Tra le principali figurano il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi stabilito nell’articolo 27, la costituzione di una patente a punti per l’edilizia e la rivisitazione delle condizioni e modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza (articolo 41 comma 4-bis).
Ma non è tutto. L’evoluzione del mercato del lavoro sta strizzando l’occhio sempre più alle nuove modalità di lavoro agile, modalità che non possono essere ignorate in quanto trascinano con sé nuove opportunità ma, inevitabilmente, anche nuovi rischi. Il futuro della salute e sicurezza deve quindi necessariamente passare per un riassetto normativo che sappia guardare criticamente all’innovazione lavorativa.