La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è un documento fondamentale. Uno strumento cardine per i processi di pianificazione, che si occupa di impatto ambientale. La sua disciplina è il frutto di un incontro tra normativa europea e legislazione italiana, ma le sue origini sono negli Stati Uniti. Come funziona? A cosa serve? Chi se ne occupa?
Una premessa: la definizione di impatto ambientale
L’impatto ambientale può essere considerato come l’insieme degli effetti causati da uno specifico evento o come un comportamento sull’ambiente nel suo complesso. Si intuisce, quindi, come il termine non abbia di per se una valenza negativa e come questo non sia necessariamente riferibile ai concetti di inquinamento ambientale o degrado. Anche se la VIA tendenzialmente si occupa di impatto ambientale locale è anche vero che esiste una dimensione globale che è bene considerare e tenere concettualmente distinta.
La Valutazione d’impatto ambientale (VIA): storia e definizione
La valutazione ambientale, che sia di una singola opera o di più complessa natura, rappresenta uno strumento per i processi di pianificazione. Ha iniziato ad affermarsi quando l’opinione pubblica e le istituzioni si sono trovati costretti a prendere atto della grave situazione relativa allo stato di salute dell’ambiente e allo sfruttamento delle risorse naturali, oltre che delle loro possibili ricadute sulla salute umana.
La VIA è sostanzialmente un processo autorizzativo che ha lo scopo di verificare la conformità ambientale degli interventi di realizzazione di opere al fine di evitare e prevenire incidenti. Non bisogna confonderla con lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), il documento che descrive il progetto e le sue caratteristiche in relazione alle previsioni d’impatto sulla base di cui le Autorità competente esegue o meno la VIA.
Come da Decreto Legislativo 152/2006 – art. 5, lettera b) la valutazione d’impatto ambientale è:
“l’elaborazione di uno studio concernente l’impatto sull’ambiente che può derivare dalla realizzazione e dall’esercizio di un’opera il cui progetto e’ sottoposto ad approvazione o autorizzazione, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dello studio ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione o autorizzazione del progetto dell’opera e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione”
Le origini della VIA: il NEPA
La prima nazione al mondo che ha inserito all’interno della propria legislazione i temi precedentemente esposti sono stati gli Stati Uniti d’America con la pubblicazione del NEPA (National Environmental Policy Act), adottata il 31 dicembre 1969. Tale documento poneva i seguenti obiettivi:
- Proteggere l’ambiente per le future generazioni;
- Assicurare a ciascun cittadino americano un ambiente sano, produttivo ed esteticamente gradevole;
- Sfruttare l’ambiente evitando il degrado ed il rischio per la Salute;
- Conciliare lo sfruttamento delle risorse naturali con le esigenze della qualità di vita.
Per attuare questi principi venne instituita un’agenzia di consulenza e coordinamento, il Council for Environmental Quality (CEQ), con compiti di monitoraggio e di ricerca, oltre che nel 1970 l’Agenzia per la tutela dell’ambiente (EPA), con compiti di controllo e valutazione.
Nel 1978 vennero emanati dei pacchetti di norme procedurali per l’implementazione della VIA dove si sottolineava la necessità di integrare il processo di valutazione con attività di pianificazione che tenessero conto delle interrelazioni tra aspetti ambientali e socioeconomici. Inoltre, queste regulations stabilivano con precisione diritti e doveri e ambiti di competenza dei diversi attori nel processo decisionale istituzionale.
Nascita ed evoluzione delle politiche ambientali nella UE
Nel nostro continente, invece, bisognerà aspettare il 1972, con la Conferenza di Bonn, per vedere formalizzati i primi principi generali di una politica ecologica della Comunità. Il 1° programma di azione (1973) sottolineava la necessità di migliorare l’ambiente senza però mettere in pericolo il buon funzionamento dei mercati. Il 2° programma di azione (1977) prendeva coscienza dei limiti dello sviluppo e dell’attenzione sullo sfruttamento razionale del territorio. Il 3° programma di azione (1983) spostava l’attenzione sul concetto di prevenzione dei danni ambientali, tanto che è proprio in questa occasione che viene riconosciuta la procedura di VIA come strumento cardine nell’integrazione delle tematiche ambientali dei processi decisionali. I cambiamenti climatici come sfida principale dei prossimi decenni verranno invece individuati solo nel 6° programma di azione (2002).
E’ quindi con l’introduzione della Direttiva 85/337/CEE, evoluta sino all’attuale 2014/52/UE (recepita in Italia con il Dlgs 104/2017),che, ribadendo l’importanza dell’azione preventiva piuttosto che della mitigazione del danno, gli stati membri devono prevedere l’assoggettamento a VIA delle opere con possibilità di discrezionalità nell’applicazione della procedura di Screening.
La Direttiva 97/11/CE, recependo la convenzione di Espoo del 1991, modifica la precedente introducendo nuove categorie di progetti da sottoporre a VIA, subordinando l’autorizzazione alla procedura di valutazione. Inoltre, garantisce l’informazione del pubblico riguardo la decisione finale. Altro elemento di novità era l’obbligo di accludere una descrizione sommaria delle possibili alternative progettuali considerate e le ragioni di tale scelta.
Bisognerà aspettare la Direttiva 2003/35/CE per recepire la convenzione di Arhus, che prevedeva una maggiore partecipazione del pubblico nell’elaborazione dei piani e programmi in materia ambientale, sancendo formalmente il diritto del pubblico ad esprimere osservazioni e pareri prima dell’autorizzazione.
Con la nuova Direttiva 2014/52/UE viene introdotta la nuova definizione di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale:
“l’elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell’autorità competente, tenendo conto della relazione ambientale e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione”
La normativa di riferimento: il decreto Legislativo 152/06 e successive correzioni
Il Testo Unico Ambientale rappresenta la normativa nazionale di riferimento in materia di valutazione d’impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione delle emissioni in atmosfera e risarcimento dei danni ambientali. Entra in vigore il 29 aprile 2006 e si completa con i regolamenti Ue che non hanno bisogno di essere direttamente recepiti dagli stati membri. La parte seconda, al Titolo III, riguarda La Valutazione di Impatto ambientale ed è così strutturata:
- art. 19. Modalità di svolgimento
- art. 20. Verifica di assoggettabilità
- art. 21. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
- art. 22. Studio di impatto ambientale
- art. 23. Presentazione dell’istanza
- art. 24. Consultazione
- art. 25. Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
- art. 26. Decisione
- art. 27. Informazione sulla decisione
- art. 28. Monitoraggio
- art. 29. Controlli e sanzioni
La valutazione dei progetti ha quindi la finalità di individuare, descrivere e valutare gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l’uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 4) l’interazione tra i fattori di cui sopra.
Le valutazioni preliminari della VIA
Lo screening
Introdotto in Italia con il D.P.R. 12 aprile 1996, lo svolgimento della verifica di assoggettabilità o verifica preliminare è la procedura tecnico-amministrativa che ha lo scopo di determinare il livello di impatto ambientale di un’opera prima della sua realizzazione. Serve a stabilire l’eventuale svolgimento della procedura (successiva) della VIA. Se le opere sono ubicate, anche solo in parte, in un’area naturale protetta, la procedura di VIA è sempre obbligatoria.
Lo screening viene formalizzato attraverso un rapporto ambientale (Environmental Assessment), che deve tenere in considerazione gli effetti ambientali del progetto, gli elementi non contemplati nella normativa ma richiesti dall’Autorità Competente e la fattibilità delle misure tecniche che possono ridurre gli effetti ambientali avversi. Ultimo ma non meno importante è l’aspetto culturale del progetto, vale a dire la sua accettabilità da parte della società. L’AC a questo punto può decidere se escludere (il progetto prosegue il suo iter anche in caso di silenzio assenso dopo 60 gg), includere (il progetto deve essere valutato) o fornire delle prescrizioni. Una volta che l’AC decide di dare inizio alla procedura di VIA è possibile avviare il processo di scoping.
Lo scoping
La procedura di delimitazione del campo d’indagine, invece, è una analisi che serve a valutare i contenuti dello Studio d’Impatto Ambientale (SIA). Lo scopo è quello di fornire al proponente dell’opera tutte le informazioni circa la natura e gli obiettivi del progetto, la sua collocazione territoriale e i suoi rapporti con la programmazione territoriale e settoriale. Durante lo scoping viene acquisito il programma d’intervento, l’analisi del progetto, la definizione e l’inquadramento degli habitat influenzati ed eventuali casi simili già esistenti. L’obiettivo di questa fase consiste nel fornire tutti quegli elementi necessari a garantire l’efficacia dello studio, per porre sufficienti garanzie contro i rischi di interruzione dello stesso e l’aprirsi di contenziosi tra tecnici e organi di controllo.
Gli attori coinvolti durante questa fase sono:
- Il proponente dell’opera
- Gli organi di controllo
- I tecnici che redigono lo studio
- L’opinione pubblica
fase Durante lo scoping possono emergere le alternative progettuali che dovranno essere selezionate a seconda della compatibilità con il quadro di pianificazione in ambito locale e in base della fattibilità tecnico-economica della realizzazione. Non ultimo l’aspetto delle risorse in termini di costi e tempi di realizzazione.
Chi si occupa della VIA?
La VIA è eseguita da una commissione tecnica di verifica composta da un numero massimo di quaranta commissari, dipendenti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie, la Commissione VIA/VAS può avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, mentre se vi è interesse regionale all’istruttoria partecipa un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate.
E’ bene ricordare che la procedura di Valutazione d’impatto ambientale deve contenere le prescrizioni e le informazioni riguardanti non solo l’esercizio dell’opera soggetta a valutazione, ma anche le sue fasi di costruzione e dismissione, comprese tutte le attività di monitoraggio.